प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक राज्‍यसभा से पारित

नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट 2021-22 पर चर्चा हुई। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक(Major Port Authorities Bill) राज्यसभा से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और बोर्ड स्थापित करने के द्वारा अपने शासन का व्यवसायीकरण करने का प्रस्ताव है, इसे बुधवार को राज्यसभा में पेश किया गया था।
इस पर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक प्रमुख और निजी बंदरगाहों के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे। यह पोर्ट भूमि उपयोग को बढ़ावा देगा और पोर्ट टैरिफ में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा। गैर-प्रमुख और निजी बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए भारत के प्रमुख बंदरगाह जीवित रह सकेंगे।

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