बजट 2021-22 : सड़क व परिवहन मंत्रालय के लिए भी 1.18 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट वर्ष 2021-22 पेश करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग व सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए एक लाख 18 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों की भारत माला परियोजना के अंतर्गत 5.35 लाख करोड़ रुपये का ठेका पहले ही दे दिया गया है, जिसका 3,800 किलोमीटर भाग निर्मित हो गया है । उन्होंने कहा कि मार्च 2022 तक सरकार दूसरे 8,500 किमी. का ठेका देगी और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11 हजार किलोमीटर को पूर्ण करेंगे।

उन्होंने सोमवार को अपने बजट भाषण में कहा कि सड़क अवसंरचना को और बढ़ाने के लिए और अधिक आर्थिक कॉरिडोर की भी योजना बनाई जा रही है। इसके तहत 1.03 लाख करोड़ रुपये के निवेश से तमिलनाडु राज्य में 3500 किमी. के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। इनमें मदुरै-कोल्लम कॉरिडोर, चितूर-थैयचूर कॉरिडोर शामिल हैं। निर्माण कार्य आगामी वर्ष में आरंभ होगा।

इसके साथ ही केरल में मुम्बई कन्याकुमारी कॉरिडोर के 600 किलोमीटर सेक्शन सहित 65,000 करोड़ रुपये के निवेश से केरल राज्य में 1100 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में मौजूदा सड़क कोलकाता-सिलीगुड़ी के उन्नयन सहित 25,000 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में 675 किमी राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा।

इसके साथ ही असम में इस समय लगभग 19,000 हजार करोड़ रुपये के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमागों के 1300 किमी से अधिक को कवर करते हुए 34,000 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षों में राज्य में निष्पादित किये जायेंगे।

वित्तमंत्री ने कहा कि कुछ फ्लैगशिप कॉरिडोर और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जिनमें 2021-22 में पर्याप्त कार्यकलाप होंगे। इसके साथ ही उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 1,18,101 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ परिव्यय दिए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि इसमें से पूंजी के लिए 1,08.230 करोड़ रुपये हैं, जो अब तक का सर्वाधिक है।

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