कानून लागू नहीं किया तो लगा देंगे राष्ट्रपति शासन

नई दिल्ली

नए मोटर व्हीकल एक्ट पर केंद्र ने चेताया

नए मोटर व्हीकल एक्ट का जिन राज्यों में पालन नहीं किया जा रहा है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह चेतावनी केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि इस कानून को संसद ने मंजूरी दी है।

राज्य सरकारें इसमें दिए गए जुर्माने को कम करने के लिए कोई दूसरा कानून नहीं ला सकती हैं। इसके लिए राज्यों को अपने कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी दिलानी होगी। एडवाइजरी में अटॉर्नी जनरल की भी राय शामिल है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल हो सकता है, जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के अलावा पश्चिम बंगाल में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया गया है।

गुजरात में ये है नियम

विजय रुपाणी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने राज्य में बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लगने वाले 1000 रुपए के जुर्माने की राशि को घटाकर 500 रुपए कर दिया। इसके अलावा कार में बिना सीट बेल्ट ना लगाने पर अब 1000 रुपए की बजाय 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर नए नियमों के मुताबिक, 5000 रुपये का जुर्माना लगता है। उत्तराखंड में भी कटौती-उत्तराखंड सरकार ने नए नियमों में बदलाव करते हुए बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर छूट देते हुए इस राशि को 2500 कर दिया है। केंद्र सरकार ने बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपए पड़ने वाले फाइन को बढ़ाकर 5000 कर दिया था।

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