कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरी है कश्मीरियत और जम्हूरियत

13 फरवरी, 2021 को लोकसभा से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक के पारित होने से अधिकारियों की कमी से जूझ रहे इस प्रदेश को राहत मिलेगी। यह विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास में तो सहायक होगा ही, घाटी में उनकी गिनी-चुनी-बची संख्या को भी दिलासा और संबल प्रदान करेगा।

-प्रणय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

शांति एवं स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए यह बदलाव सुखद है कि जो जम्मू-कश्मीर कभी आतंकवादी घटनाओं एवं अलगाववादी गतिविधियों के कारण सुर्खियाँ बटोरता रहता था, वह आज सुधार, विकास एवं सुशासन की दृष्टि से लिए जाने वाले फैसलों के लिए जाना जाने लगा है। सरकार जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में विकास की नित नवीन योजनाओं से लेकर त्वरित एवं ठोस निर्णयों तक लगातार सक्रिय, गतिशील एवं प्रभावी दिखाई दे रही है। नीतियों-निर्णयों की पंगुता एवं शिथिलता निष्प्रभावी क़ानून-व्यवस्था की पहली पहचान होती है। यह भी अच्छा है कि गृह मंत्री ने सदन में स्पष्ट किया है कि सरकार की मंशा जम्मू-कश्मीर को उपयुक्त एवं अनुकूल समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्ज़ा देने की है। नीतिगत सक्रियता के साथ-साथ ऐसी साफ़ नीयत निश्चित ही स्थानीय नागरिकों का भरोसा जीतने में सहायक होगी। जिस प्रकार वहाँ आतंकवादी-अलगाववादी गतिविधियों पर विराम लगा है, पत्थरबाज़ी एवं आतंकवादियों के जनाज़े या जुमे की नमाज़ के दिन उमड़ने वाली भीड़ में कमी आई है और इन सबसे अधिक हालिया चुनावों में तमाम भीतरी और बाहरी दबावों एवं खौफ़ पैदा करने वाली धमकियों को दरकिनार करते हुए अधिकाधिक जन-भागीदारी देखने को मिली है, उससे यह कहना अनुचित नहीं होगा कि 5 अगस्त 2019 को लिए गए ऐतिहासिक फैसले का वहाँ के आम नागरिकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। वर्षों से सत्ता की मलाई खा रहे परिवारों और उनके रहमो-करम पर पल रहे चंद रसूखदारों की तमाम आशंकाएँ निर्मूल और निराधार सिद्ध हुईं हैं। बल्कि उनमें से कई जो प्रलय के भविष्यवक्ता-से बने बैठे थे, जो सत्ता में आने के बाद जम्मू-कश्मीर को मिले उन अस्थाई एवं विशेष प्रावधानों को पुनः बहाल करने का वादा और दावा कर रहे थे, उन्हें वहाँ की अवाम ने ही खारिज़ कर दिया।

13 फरवरी, 2021 को लोकसभा से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक के पारित होने से अधिकारियों की कमी से जूझ रहे इस प्रदेश को राहत मिलेगी। यह विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास में तो सहायक होगा ही, घाटी में उनकी गिनी-चुनी-बची संख्या को भी दिलासा और संबल प्रदान करेगा।

13 फरवरी, 2021 को लोकसभा से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक के पारित होने से अधिकारियों की कमी से जूझ रहे इस प्रदेश को राहत मिलेगी, सरकार की विकास संबंधी तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले अधिकारी सुलभ एवं उपलब्ध होंगें, उन विकास-कार्यों को तीव्र गति मिलेगी, एक मज़बूत-सहयोगी-शृंखलाबद्ध-प्रभावी-परिणामदायी तंत्र विकसित होगा, जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इसके बाद प्रदेश में देश के सारे नियम-क़ानून मान्य होंगें। एक देश, एक प्रधान, एक निशान को वहाँ के निवासियों, नेताओं, दलों ने पहले ही आत्मसात कर लिया था। अब वहाँ एक विधान की बहुप्रतीक्षित संकल्पना भी साकार हो गई। इस नए विधेयक के अनुसार मौजूदा जम्मू-कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कामकाज के लिए अदल-बदल किया जा सकता है। यह विधेयक किसी-न-किसी स्तर पर विविधता में एकता की हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अनुभूति, साझेदारी और भावना को बल प्रदान करेगा। वहाँ के अधिकारी देश के अन्य राज्यों और अन्य राज्यों से आने वाले अधिकारी जम्मू-कश्मीर की रीति-नीति-परंपरा-मान्यता से प्रत्यक्षतया परिचित होंगें। यह अंतर्राज्यीय स्तर पर कला, भाषा, संगीत एवं साहित्य के आदान-प्रदान का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

विगत 17 मास की अल्पावधि में ही सरकार द्वारा किए गए सार्थक पहल-प्रयासों और संपन्न कराए गए चुनावों को देखते हुए इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों की कतिपय प्रतिकूल टिप्पणियाँ महज़ औपचारिकता या विरोध की राजनीति का हालिया चलन है। क्या सर्वोच्च न्यायालय में किसी मुद्दे-मामले के विचाराधीन रहने पर विधायिका, कार्यपालिका और उसके अंतर्गत आने वाली सरकारी मशीनरी को निष्क्रिय हो जाना चाहिए, विकास के कार्यों को बिलकुल ठप्प कर देना चाहिए, लोक-कल्याण की तमाम योजनाओं एवं सुविधा-सहूलियतों को पूर्णतया स्थगित कर देना चाहिए? विचाराधीन का अभिप्राय स्थगन या निरस्तीकरण तो नहीं? सरकार प्रदेश के विकास को लेकर कितनी गंभीर, प्रतिबद्ध एवं कृत संकल्पित है, यह गृहमंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए तथ्यों एवं आँकड़ों से स्पष्ट है! उसे फिर से गिनाना-दुहराना कागज़ पर स्याही फैलाना होगा। परंतु जो नेता और दल निहित स्वार्थों के कारण ‘5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले को प्रदेश पर आक्रमण’ जैसी संज्ञा दे रहे हैं, लोकतंत्र का तकाज़ा है कि ऐसे अलगाववादी स्वरों और दलों से भी चंद सवाल पूछे जाएँ।

ऐसे सभी दलों और नेताओं को कश्मीरी पंडितों के सामूहिक उत्पीड़न-विस्थापन पर भी अपना मत और दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए। क्या उन्हें घाटी में विगत सात दशकों से पंचायतीराज व्यवस्था लागू न करने, विभाजन की त्रासदी के बाद हजारों-लाखों की संख्या में पाकिस्तान से घाटी में आए हिंदू शरणार्थियों, पंजाब से आकर बसे सफाई कर्मियों आदि को मतदान के अधिकार से वंचित करने और उन तमाम वंचितों-पीड़ितों-उपेक्षितों, महिलाओं आदि को संविधान-प्रदत्त आरक्षण का लाभ न देने का स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? उन्हें याद रखना होगा कि विगत सात दशकों में किए गए उनके गुनाहों की फ़ेहरिस्त बहुत लंबी है और बीते 17 मास की उपलब्धियाँ सुनहरे कल की उम्मीद जगाने वाली, विकास की बयार को समाज के सभी तबकों और दुर्गम इलाकों तक पहुँचाने वाली। क्या यह आहत एवं हतप्रभ करने वाला विषय नहीं है कि रोहिंगयाओं, बांग्लादेशी घुसपैठियों तक की पैरवी करने वाले, उनके कथित उत्पीड़न पर आँसू बहाने वाले तमाम बुद्धिजीवी-मानवाधिकारवादी कश्मीरी पंडितों के सामूहिक पलायन- विस्थापन-उत्पीड़न पर एकदम मौन साध जाते हैं? यहूदियों पर अत्याचार करने वालों को पूरी दुनिया आज तक कठघरे में खड़ा करती है, करना भी चाहिए; पर क्या यह दुहरापन नहीं कि देश-दुनिया के तमाम बौद्धिक-धर्मनिरपेक्षतावादी गिरोह और संस्थाएँ कश्मीरी पंडितों पर मुँह सिले रहती हैं? क्या उनका पलायन-विस्थापन-उत्पीड़न क़ानून के राज और संविधान की सर्वोच्चता पर लगा प्रश्नचिह्न नहीं है? क्या यह हमारे बहुलतावादी सामाजिक ढाँचे या सभ्य समाज के माथे पर लगा सबसे बड़ा कलंक नहीं है ? यह विधेयक ऐसे कलंकित अध्यायों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाएगा। यह विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास में तो सहायक होगा ही, घाटी में उनकी गिनी-चुनी-बची संख्या को भी दिलासा और संबल प्रदान करेगा। कश्मीरी अवाम ने बीते 17 महीनों में जिस शांति, सद्भाव, सहयोग, समझदारी, परिपक्वता एवं लोकतांत्रिक भागीदारी का परिचय दिया है, दरअसल उसे ही भारत के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटलबिहारी बाजपेयी ने कश्मीरियत, जम्हूरियत, इंसानियत का नाम दिया था और यह निर्विवाद एवं अटल-सत्य है कि कश्मीरी पंडितों एवं ग़ैर मज़हबी लोगों को साथ लिए बिना यह कश्मीरियत-जम्हूरियत-इंसानियत आधी-अधूरी है।

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